अती दाट वस्तीत नाना उपाधी, अती शून्य रानात औदास्य बाधी । लघुग्राम पाहून तेथे वसावे, प्रमाणामधे सर्व काही असावे ।।

- समर्थ रामदास स्वामी

स्वातंत्रोत्तर काळात देशात अतिशय वेगाने शहरीकरण झाले. त्यात महाराष्ट्र राज्य सर्वात अग्रेसर राहिले. आज महाराष्ट्रात पंचेचाळीस टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या शहरात राहते. यात मुंबई - पुणे व संलग्न महानगरातच महाराष्ट्रातील तीस टक्के जनता राहाते. परंतु हा विभाग महाराष्ट्राच्या जमिनीचा फक्त पाच टक्के मोडतो. शहरिकारणाचे अनेक फायदे आहेत तसे तोटे पण आहेत. शहराच्या लोकसंख्येत जशी बेसुमार वाढ होऊ लागते तसे त्याचे राहाणीमानावरील दुष्परिणाम दिसू लागतात. यातूनच ग्रामिणीकरणाची उलटी प्रक्रिया सुरू होते. आज महाराष्ट्र या परिस्थितीत येऊन पोहोचला आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण जनता अतिशय बुद्धिमान आणि कुशल आहे आणि राज्याच्या सर्वांगीण विकासात आजच्या पेक्षा अनेक पटीने जास्त योगदान करण्याची क्षमता या जनतेत आहे.

परंतु हा बदल घडवून आणण्यासाठी ग्रामीण राहणीमानात आमूलाग्र बदल आणणे आवश्यक आहे. शहरात मिळणाऱ्या अद्यावत सुखसोई ग्रामीण भागातही उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. विकासाची कामे तीन स्तरात करणे जरुरी आहे. १. साक्षरता व शिक्षण, २. आरोग्यकल्याण आणि ३. आर्थिक विकास.

साक्षरता व शिक्षण: शिक्षण समाज कल्याणाचा पाया मानला जातो. शाळेतील भौतिक सुविधा आणि शैक्षणिक दर्जा यात अनेक सुधारणा आवशयक आहेत. विद्यार्थ्यांत शिक्षणाची ओढ निर्माण करणे आवश्यक आहे. समाजात १०० टक्के साक्षरता आणणे आवश्यक आहे. त्या साठी प्रौढ साक्षरता आणि विशेष करून महिला साक्षरता यावर भर देणे जरुरी आहे. तरुणांना व्यावसायिक शिक्षण द्यावे, जेणेकरून ग्रामीण भागातच त्यांना उपजीविकेचे साधन मिळेल. नजीकच्या भविष्यात इंटरनेट व संगणक साक्षरता ही विकासाची प्राथमिक गरज होईल. ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिकाला इंटरनेट व संगणकाचा वापर करता आला पाहिजे.

आरोग्याकल्याण: चांगले आरोग्य ही आनंदी व सुखी जीवनाची गुरुकिल्ली आहे. आरोग्यविषयक सवयी व स्वच्छता याची जाणीव जनमानसात रुजणे आवश्यक आहे. घराघरातून नळाच्या स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था जरुरी आहे. उघड्यावर संडास, लघवी वा थुंकण्यास बंदी असावी. गावागावात बंद गटारे, पक्की घरे, पक्के रस्ते, पटांगणे, घरटी संडास, आदी व्ययस्था निर्माण कराव्यात. गर्भवती स्त्रिया व बालकांच्या कुपोषण पूर्णतः थांबवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक गावात प्राथमिक उपचार केंद्राची स्थापना करावी. आजाराचे वेळीच निदान होण्यास याची अतिशय आवश्यकता आहे.

आर्थिक विकास: कायमस्वरूपी विकास करायचा तर आर्थिक विकास आणि सर्वसाधारण राहणीमानात सुधारणा यास पर्याय नाही. प्रत्येक नागरिकाची मिळकत दारिद्र्य रेषेच्या वर असावी व सर्वांना प्रसन्न जीवन जगण्याची संधी मिळावी. उपजीविकेसाठी शेती व शेतीव्यतिरिक्त स्वयंरोजगारास प्राधान्य दिले जावे. शेतीस उपयुक्त जल सिंचनाचे उपक्रम राबवावे, जेणे करून अनियमित पावसावर मात करता येईल. प्रत्येक गावात बँकेची शाखा अथवा ATM असावे. सर्व नागरिकांना इंटरनेट वा मोबाईल बँकिंग चा उपयोग करता यावा. प्रत्येक गावास सार्वजनिक वाहतुकीची मुबलक सेवा असावी. प्रत्येक गाव नजीकच्या गावांना पक्क्या सडकेने जोडलेले असावे.

विकासाचा आराखडा: प्रथम विकास योजनेचे योग्य नियोजन करणे आवस्यक आहे. कामाला लागणारा वेळ व पैसा याचे अंदाजपत्रक बनवावे. लागणाऱ्या पैशांची तरतूद करण्याचा आराखडा बनवावा. या सर्व नियोजनात पंचायत व ग्रामस्थांचा संपूर्ण सहभाग अतिशय महत्वाचा आहे. बाहेरील NGO व तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे व त्यांचा सहभाग निश्चितच उपयुक्त ठरेल. विकासाचा फायदा समाजाच्या सर्व घटकापर्यंत पोहोचेल याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.

विस्तृत लेख वाचा...